पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई छिटोछरिटो र सहज बनाउन प्रविधिमैत्री बनाउन कार्ययोजना तयार पारेको छ । 

प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणसहित कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र सहज बनाउन सरकारले पहल थालेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले बताईन् । 

कार्यदलले तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रवक्ता तिवारीले बताईन् ।      

गत वैशाख १५ गते बसेको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सेवा प्रवाह सुधारबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यदलले निर्धारित १५ दिनको समयभित्रै गत वैशाख २९ गते सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले निदृष्ट गरेको कार्ययोजनामा टेकेर यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने सरकारका प्रवक्ता अर्यालले बताईन् ।  

२८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको व्यवस्थापन र सर्वेक्षण गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा भएको हेरफेरपछि कायम भएका सात मन्त्रालयको व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरिएको हो ।

समितिको सदस्यमा सबै मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन शाखा हेर्ने उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् ।  सरकारले सचिवहरूको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेको  छ । 

बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तिवारीले साविक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिवलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय जानकारी दिईन् ।

पहिलेको कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र साविकको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भने सचिव फेरिएका छैनन् ।